लो एक नई मुसीबत और आ गई

प्रयोग धर्मी राजधानी रायपुर में नित्य नई मुसीबतें जनसामान्य के सामने आ खड़ी होतीं हैं । अब एक  नई  मुसीबत का सामना करहे  हैं राजधानी  वासी  ,  इस  मुसीबत  का नया नाम है विद्युत  विभाग  का     नया   और अनोखा  प्रयोग , " स्पॉट बिलिंग " सेवा ।                                  

 बताया जा रहा है कि यह काम भी अब ठेका प्रथा से कराया जायेगा ।
 वह भी एक निजी ठेकेदार के द्वारा किया जाना है ।
राजधानी रायपुर में एक साल के अंदर लगातार तीसरी बार ऐसा हो रहा कि तमाम कालोनियों में बिना किसी  पहचान पत्र के , बगैर किसी पूर्व सूचना  के कोई भी आदमी
आकर आपका दरवाजा खट्खटाता है और सीधे अंदर घुसा चला आता है ,कहता है वह मीटर रीडर है , मीटर रीडिंग लेने आया है ,अगले महिनें से स्पॉट बिलिंग होगी ।  याने कि मीटर रीड़िंग के बाद आपके घर पर ही वह बिजली का बिल थमा देगा ,  आप चाहें तो उसी
वक्त बिल का भुगतान  कर सकते हैं । साल भर से भी ज्यादा हो गया ऐसा होते हुए लेकिन इस योजना का कहीं कोई अता-पता नहीं है । खैर यहां बात वह नहीं है कि यह योजना कब शुरू होगी ? होगी भी या नहीं ?  यहां कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आखिर ये हो क्या रहा है ? कैसे कोई भी बिना किसी निर्धारित ड्रेस कोड़ के , बगैर किसी विभागीय पहचान पत्र , बगैर शासन की किसी योजना के लागू हुए बिना , लोगों के घर पहुंच रहे है वह भी सरकारी काम का हवाला देकर  । बहुत ही गंभीर और आपराधिक किस्म का मामला है यह । यह  मामला तब और भी गंभीर  हो जाता है जब यह विभाग सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री के अधीन हो । जब उनके विभाग में ऐसा कुछ चल रहा हो तो सोचिए दूसरे विभागों का क्या हाल होगा प्रदेश में । लोगों के रीडिंग के पहुंचने वाले लोग अपने आप को हैदराबाद का बताते हैं - कहते हैं छत्तीसगढ़ में मीटर रीडिंग का ठेका  "अन्ना" ने लिया है । सवाल है कौन है यह अन्ना ?  इसका और इसकी कम्पनी का कोई नाम तो होगा ? विद्युत विभाग का मुख्यालय रायपुर में है , क्यों इस बात की  जानकारी  या पूर्व सूचना  लोगों नहीं दी जा रही है  ?  क्यों जरूरी नहीं है मीटर रीडर के लिये विभागीय पहचान पत्र  ?  क्यों जरूरी नहीं है उनके लिए एक  यूनीफ़ॉर्म  ?  क्यों जरूरी नहीं है कि जन मानस को ऐसा कुछ होने जा रहा है , इसकी सूचना पहले से दी जाय ?   लोग किसे सही और किसे गलत मानें ? हर काम के लिए यह सरकार प्रदेश से बाहर वालों को ही सबसे योग्य आखिर क्यों मानती है ? सर्वाधिक धोखाधड़ी - चोरी , लापरवाही इसी एक विभाग में आखिर क्यों होती है ? कब तक चलेगा यह सब  ?  क्यों सरकार को अपने ही प्रदेश के सरकारी विद्युत कर्मियों पर भरोसा नहीं है ? क्यों चाहिए उसे दूसरे राज्यों से आदमी  ?  क्या गारंटी है कि ये बाहरी लोग छत्तीसगढ़ियों से ज्यादा विश्वसनीय हैं - भरोसे के लायक हैं ? क्या है इनकी पृष्ठ भूमि  ?  कहां से आ रहे हैं ये लोग  ? वहां कैसा  है इनका पुलिस में रिकॉर्ड  ?  कहां  और किसके पास है यह सब ब्योरा ? कैसे ये किसी  के  भी  घर घुस सकते हैं ? किसनें और क्यों दिया इन्हें यह अधिकार  ?  ऐसा सब करने के पीछे निहित मंशा आखिर क्या है ? मीडिया मौन क्यों रहने लगा है ? पहले तो यहां ऐसा कभी नहीं होता था । कौन है इस लचर और बेहद खतरनाक व्यवस्था  के लिए जिम्मेदार ?   मंत्री  या उनके अधीनस्थ कोई देंगे इन सवालों का जवाब ? ? ?  अरे भाई साहब अकेले के फ़ीलगुड के लिए  नहीं ,प्रदेश की जनता के फ़ीलगुड के लिए होता है शासन तंत्र , समझिए भी ।