दोहरे कराधान को टालने के लिए सोमवार को नया समझौता हुआ था। इसके तहत भारत को स्विट्जरलैंड से सिर्फ कर संबंधी जानकारी व्यापक रूप में मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत स्विट्जरलैंड सिर्फ भविष्य में होने वाले लेनदेन से संबंधित सूचनाएं देगा।
पूर्व के लेनदेन से संबंधित सूचना इसके दायरे में नहीं आएंगी। मुखर्जी ने कहा कि दोनों संप्रभु राष्ट्र हैं और स्विट्जरलैंड भारत का मातहत नहीं। वित्त मंत्री ने यह बात भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के एक सवाल के जवाब में कही।
देखो कंही यह राजनितिक मुद्दा न बन जाये
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